आत्मनिर्भर भारत योजना | Atmanirbhar Bharat Yojna

COVID-19 महामारी ने विभिन्न तरीकों से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। मई २०२० में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चार चरणों में आत्मनिर्भर भारत अभियान (मतलब आत्मनिर्भर भारत योजना) की घोषणा की गई थी।

सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन राहत पैकेज की कीमत 20 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें पीएमजीकेवाई (PMJKY) के रूप में पहले से ही घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में गरीबों को कोरोनोवायरस महामारी के कारण होने वाली लॉकडाउन में कठिनाइयों को दूर करने और इसके प्रसार की जांच के लिए लगाए गए शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत योजना

आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में 5 महत्वपूर्ण तथ्य

1. प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि एक आत्मनिर्भर भारत को निम्नलिखित पांच स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए:
   1. अर्थव्यवस्था (Economy)
   2. इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)
   3. 21 वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था (21st-century technology-driven arrangements and system)
   4. मांग (Demand)
   5. वाइब्रेंट डेमोग्राफी (Vibrant Demography)
2. 20 लाख करोड़ का पैकेज देश की जीडीपी का लगभग 10% है।
3. पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर जोर दिया गया है।
4. पैकेज में MSME, कुटीर उद्योग, मध्यम वर्ग, प्रवासी, उद्योग आदि जैसे कई क्षेत्रों के उपाय शामिल हैं।
5. भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने और भविष्य में नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई सुधारों की घोषणा की गई है। कुछ सुधार हैं:
   1. सरल और स्पष्ट कानून
   2. तर्कसंगत कराधान प्रणाली
   3. कृषि में आपूर्ति श्रृंखला सुधार
   4. सक्षम मानव संसाधन
   5. मजबूत वित्तीय प्रणाली

आइए एक नजर डालते हैं कि भारत का राहत पैकेज अन्य देशों द्वारा घोषित लोगों की तुलना में कैसा है:

देश – GDP का प्रतिशत%

• USA – 13% (2.7 trillion USD)
• Japan – 21.1%
• Sweden – 12%
• Australia – 10.8%
• Germany – 10.7%

आर्थिक राहत पैकेज

निम्नलिखित में, हम घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत आर्थिक राहत पैकेज के चार चरणों की चर्चा करते हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान – चरण 1

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पहले चरण में 16 विशिष्ट घोषणाएँ थीं और वे MSME, NBFC, रियल एस्टेट, बिजली क्षेत्रों आदि में फैले हुए थे।

कर्मचारियों / करदाताओं (Employees/taxpayers )

• वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न के लिए विस्तारित समय सीमा (नियत तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई)
• TDS और TCS की टैक्स डिडक्शन की दरों में अगले साल के लिए 25% की कटौती की गई है।
• पीएमजीकेवाई के तहत छोटी इकाइयों में कम आय वाले संगठित श्रमिकों को प्रदान किया जाने वाला ईपीएफ समर्थन 3 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है।
• अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के लिए पीएफ भुगतान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

एमएसएमई (MSMEs)

• 3 लाख करोड़ की आपातकालीन घोषित क्रेडिट लाइन यह सुनिश्चित करेगी; कि 45 लाख इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधि फिर से शुरू करने और नौकरियों की सुरक्षा के लिए कार्यशील होगी।
• 2 लाख MSMEs के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ का प्रावधान जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर बल दिया या समझा जाता है।
• 50,000 करोड़ रुपये के फंड के MSME फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन की योजना बनाई गई है।
• उच्च निवेश सीमा और टर्नओवर-आधारित मानदंडों की शुरूआत के लिए एक एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है।
• वैश्विक निविदाओं को 200 करोड़ से कम की सरकारी खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएसएमई के कारण 45 दिनों के भीतर सभी निधियों को जारी करेंगे।

गैर-बैंकिंग‍ वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)

• 30,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना, जिसके तहत निवेश एनबीएफसी के निवेश-ग्रेड ऋण पत्रों में किया जाएगा।
• आंशिक ऋण गारंटी योजना जिसके तहत सरकार ऋणदाताओं को पहले नुकसान का 20 प्रतिशत गारंटी देता है; – कम क्रेडिट रेटिंग वाले एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई।

राज्य बिजली वितरण कंपनियां (Discoms)

• 90,000 Cr. की घोषणा की गई है।

रियल एस्टेट (Real Estate)

• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अचल संपत्ति परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि को छह महीने तक बढ़ाने की सलाह दी गई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान – चरण 2

दूसरा चरण उन प्रवासी कामगारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर केंद्रित है; जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

मुफ्त खाद्यान्न (Free food grains)

• अगले 2 महीनों के लिए राशन कार्ड के बिना प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए केंद्र ₹ 3,500 करोड़ खर्च करेगा।

ऋण सुविधाएं (Credit facilities)

• स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ की योजना के माध्यम से आसान क्रेडिट पर ऋण दी जाएगी; जो प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के लिए 10,000 ऋण से शरुवात करेगा।
• 2.5 करोड़ किसानों को, जो अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का हिस्सा नहीं हैं; मछली श्रमिकों और पशुधन किसानों के साथ नामांकन करने की योजना बनाते हैं; और उन्हें रियायती ऋण के 2 लाख करोड़ रुपये प्रदान करते हैं।
• NABARD फसल ऋण के लिए ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ का अतिरिक्त पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा।

निस्तारण राहत (Subvention relief)

• छोटे व्यवसाय जिन्होंने MUDRA-Shishu योजना के तहत ऋण लिया है; जिन्होंने 50,000 या उससे कम के ऋणों लिए है, उन्हें अगले वर्ष के लिए 2% ब्याज की राहत मिलेगी।

किफायती किराये के आवास (Affordable rental housing)

• PPP मोड के माध्यम से किराये के आवास परिसरों के निर्माण की योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के तहत शुरू की जाएगी।
• सार्वजनिक और निजी दोनों एजेंसियों को सरकारी और निजी भूमि पर किराये के आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा; जबकि मौजूदा सरकारी आवास को किराये की इकाइयों में परिवर्तित किया जाएगा।
• पीएमएवाई के तहत निम्न-मध्यम वर्गीय आवास के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को भी एक वर्ष के लिए मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme)

• अगस्त 2020 तक, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना 23 जुड़े राज्यों में 67 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान पर अपने कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देगा।

मनरेगा (MGNREGA)

• राज्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा योजना में नामांकित करें।

आत्मनिर्भर भारत अभियान – चरण 3

आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किश्त कृषि विपणन सुधारों पर केंद्रित है। घोषित किए गए सुधारों में से कई लंबे समय से लंबित हैं; और किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

अंतरराज्यीय व्यापार (Inter-state trade)

• खेत वस्तुओं और ई-ट्रेडिंग के अवरोध मुक्त अंतर-राज्य व्यापार की अनुमति के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की योजना।
• यह किसानों को वर्तमान मंडी प्रणाली से परे आकर्षक कीमतों पर उपज बेचने की अनुमति देगा।

अनुबंध खेती (Contract farming)

• अनुबंध खेती की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने की योजना।
• यह किसानों को फसल की बुआई से पहले ही सुनिश्चित बिक्री मूल्य और मात्रा प्रदान करता है और निजी खिलाड़ियों को भी कृषि क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी में निवेश करने की अनुमति देता है।

डेरेग्युलेटिंग उपज (Deregulating produce)

• केंद्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू सहित छह प्रकार की कृषि उपज की बिक्री को नियंत्रित करेगा।
• राष्ट्रीय आपदा या अकाल या कीमतों में असाधारण उछाल के अलावा इन वस्तुओं पर स्टॉक सीमा नहीं लगाई जाएगी। ये स्टॉक सीमाएं प्रोसेसर और निर्यातकों पर लागू नहीं होंगी।

कृषि आधारभूत संरचना (Agriculture infrastructure)

• फार्म-गेट बुनियादी ढांचे के निर्माण और मछली श्रमिकों, पशुधन किसानों, सब्जी उत्पादकों, मधुमक्खी पालकों और संबंधित गतिविधियों के लिए रसद जरूरतों का समर्थन करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश।

आत्मनिर्भर भारत अभियान – चरण 4

अंतिम किश्त रक्षा, विमानन, बिजली, खनिज, परमाणु और अंतरिक्ष के क्षेत्रों पर केंद्रित है। और निजीकरण पर बहुत जोर दिया गया है।

रक्षा (Defence )

• रक्षा उत्पादन को स्वदेशी बनाने के लिए कुछ हथियारों और प्लेटफार्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान।
• घरेलू पूंजी खरीद के लिए एक अलग बजट का प्रावधान है। इससे रक्षा आयात बिल को कम करने और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
• स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी।
• आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को स्वायत्तता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध और सूचीबद्ध किया जाएगा।

खनिज पदार्थ (Minerals)

• कोयले पर सरकारी एकाधिकार राजस्व-साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन की शुरूआत के साथ हटा दिया जाएगा।
• निजी क्षेत्र को 50 कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने की अनुमति होगी। निजी खिलाड़ियों को भी अन्वेषण गतिविधियों को करने की अनुमति होगी।

अंतरिक्ष (Space)

• अंतरिक्ष में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• निजी खिलाड़ियों के लिए एक स्तरीय खेल का मैदान अंतरिक्ष क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिससे उन्हें इसरो सुविधाओं का उपयोग करने और भविष्य की परियोजनाओं में अंतरिक्ष यात्रा और ग्रहों की खोज में भाग लेने की अनुमति मिलेगी।
• सरकार रिमोट सेंसिंग डेटा को तकनीकी उद्यमियों को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए भू-स्थानिक डेटा नीति को आसान बनाएगी, जिसमें सुरक्षा उपायों को रखा जाएगा।

विमानन (Aviation)

• छह और हवाई अड्डे निजी-सार्वजनिक भागीदारी मोड पर नीलामी के लिए हैं, जबकि 12 हवाई अड्डों पर अतिरिक्त निजी निवेश आमंत्रित किया जाएगा।
• हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों को कम करने के उपायों की घोषणा की गई है जो उड़ान को और अधिक कुशल बनाएंगे।
• भारत को MRO हब बनाने के लिए MRO (maintenance, repair, and operations- रखरखाव, मरम्मत और संचालन) कर संरचना का युक्तिकरण।

बिजली (Power)

• यूटी में बिजली विभागों / उपयोगिताओं और वितरण कंपनियों की घोषणा की जाने वाली नई टैरिफ नीति के आधार पर निजीकरण किया जाएगा।

परमाणु-विषयक (Atomic)

• PPP मोड में अनुसंधान रिएक्टरों को मेडिकल आइसोटोप के उत्पादन के लिए स्थापित किया जाएगा।

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