मूल कर्तव्य क्या है? सूची, विशेषताएं, आलोचना व महत्व
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और…
निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन
निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन (Implementation of Directive Principles) 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य ने निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों (Implementation of…
मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव के कारण
एक ओर मूल अधिकारों की न्यायोचितता और निदेशक तत्वों की गैरन्यायोचितता तथा दूसरी ओर निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 37) को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता ने दोनों के…
निदेशक तत्वों की विशेषताएं, आलोचना व उपयोगिता
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.सी. छागला के मतानुसार 'यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश, पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा।" भारत…
नीति निदेशक तत्व क्या है? विशेषताएं, वर्गीकरण, सिद्धांत व सम्बन्धित अनुच्छेद
राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 54 तक में किया गया है। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व, संविधान की आत्मा…
संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। Power of Parliament to make laws to give effect…
संपत्ति के अधिकार क्या है? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति
संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा। इसके कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ इस पर कई सारे…
मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर
अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी…
