केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई (जिसका अनुसरण के हनुमंतैया ने किया) की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी का गठन किया।
प्रशासनिक सुधार आयोग
इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एम.सी. शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई।
इसने केंद्र- राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:
- संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्रज्यीय परिषद का गठन किया जाए।
- राज्यपाल के रूप में गैर-दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो।
- राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानातरित कराए जाए ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे।
- उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो।
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Read more Chapter:-
- Chapter-1: संवैधानिक विकास का चरण – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- Chapter-2: संविधान का निर्माण
- Chapter-3: भारतीय संविधान की विशेषताएं व आलोचना
- Chapter-4: संविधान की प्रस्तावना
- Chapter-5: संघ एवं इसका क्षेत्र
- Chapter-6: नागरिकता | Citizenship
- Chapter-7: मूल अधिकार | Fundamental Rights
- Chapter-8: राज्य के नीति निदेशक तत्व
- Chapter-9: मूल कर्तव्य | Fundamental Duties
- Chapter-10: संविधान का संशोधन प्रक्रिया क्या है? आलोचना व महत्व
- Chapter-11: संविधान की मूल संरचना का विकास, सिद्धांत, तत्व और सम्बंधित मामले
- Chapter-12: संसदीय व्यवस्था की परिभाषा, विशेषतायें, गुण तथा दोष
- Chapter- 13: संघीय व्यवस्था तथा एकात्मक व्यवस्था
- Chapter- 14: केंद्र-राज्य संबंध