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एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966

Gulshan Kumar
Last updated: 2022-08-13 13:25
By Gulshan Kumar 488 Views
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6 Min Read

एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (Asian Development Bank Act, 1966)

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

  1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –
    • इस अधिनियम को एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 कहा जा सकता है।
    • यह पूरे भारत में फैला हुआ है।
    • यह उस तारीख को लागू होगा, जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
  1. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
    • “समझौता” का अर्थ एक अंतरराष्ट्रीय निकाय की स्थापना और कामकाज के लिए एक समझौता है जिसे एशियाई विकास बैंक के रूप में जाना जाता है;
    • “बैंक” का अर्थ समझौते के तहत स्थापित एशियाई विकास बैंक है।
  2. बैंक को भुगतान –
    • भारत की संचित निधि से सभी राशियाँ, जिन्हें समय-समय पर भुगतान करने की आवश्यकता हो, संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा उचित विनियोग किए जाने के बाद, –
      1. समझौते के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 1, 2 और 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक को देय योगदान;
      2. समझौते के अनुच्छेद 16 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक को देय कमीशन, शुल्क या अन्य शुल्क;
      3. समझौते के अनुच्छेद 25 के पैरा 1 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक को देय राशि।
    • केंद्र सरकार, यदि वह ऐसा करना उचित समझती है, तो ऐसे रूप में, जो वह ठीक समझे, समझौते के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 3 में प्रदान किए गए किसी भी ब्याज मुक्त और गैर-परक्राम्य नोट या अन्य दायित्वों को बना सकती है और बैंक कर सकेंगे,
  1. बैंक के लिए रिजर्व बैंक का डिपॉजिटरी होना – बैंक की भारतीय मुद्रा होल्डिंग्स का जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक होगा।
  2. बैंक को हैसियत और कुछ उन्मुक्तियां, छूट और विशेषाधिकार और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ उन्मुक्तियां, छूट और विशेषाधिकार प्रदान करना –
    • किसी अन्य कानून के विपरीत किसी बात के होते हुए भी, समझौते के प्रावधान जो निर्धारित किए गए हैं अनुसूची में, भारत में कानून का बल होगा:
      1. बैंक को उसके बाद की बिक्री पर बिना किसी प्रतिबंध के सीमा शुल्क से मुक्त भारत में माल आयात करने का अधिकार देता है; या
      2. बैंक को उन शुल्कों या करों से छूट देता है जो बेचे गए माल की लागत का हिस्सा बनते हैं
      3. बैंक को कर्तव्यों या करों से कोई छूट प्रदान करता है जो वास्तव में प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के अलावा कुछ भी नहीं है।
    • केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी संशोधन के अनुसार अनुसूची में संशोधन कर सकती है, जिसे अनुसूची में निर्धारित समझौते के प्रावधानों में विधिवत बनाया और अपनाया जा सकता है।
  3. नियम बनाने की शक्ति – केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

अनुसूची के खंड 5 – समझौते के प्रावधान जिनमें कानून का बल होगा।

1. अनुच्छेद 48
अध्याय का उद्देश्य
इस अध्याय में निर्धारित स्थिति, उन्मुक्ति, छूट और विशेषाधिकार प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में बैंक को दिए जाएंगे ताकि बैंक अपने उद्देश्य को पूरा कर सके और उसे सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके।
2. अनुच्छेद 49
कानूनी दर्जा
बैंक का पूर्ण कानूनी व्यक्तित्व और विशिष्टता है:-
1. अनुबंध करने के लिए
2. चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान करना
3. कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए इसकी पूरी क्षमता होगी।
3. अनुच्छेद 50
न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति
1. बैंक धन उधार लेने, दायित्वों की गारंटी देने, या प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने या बिक्री को जिम्मा लेने के लिए अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर हर रूप की कानूनी प्रक्रिया से प्रतिरक्षा का प्रयोग करेगा। इन मामलों में, बैंक के खिलाफ उस देश के क्षेत्र में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में मुकदमा लाया जा सकता है जिसमें बैंक का प्रधान कार्यालय या शाखा कार्यालय है, या जिसमें बैंक ने प्रक्रिया की सेवा के लिए एक एजेंट नियुक्त किया है।
2. बैंक की संपत्ति जहां कहीं भी स्थित हो और जिसके पास भी हो, बैंक के खिलाफ अंतिम निर्णय देने से पहले सभी प्रकार की जब्ती, कुर्की या निष्पादन से मुक्त होगी।
4. अनुच्छेद 51
संपत्ति का विमोचन
1. बैंक की संपत्ति वह कहीं भी स्थित हो और जिसके द्वारा भी धारित हो, कार्यकारी या विधायी आवेदन द्वारा खोज, अधिग्रहण, कुर्की, जब्ती, या किसी अन्य प्रकार के अधिरोपण या फौजदारी से मुक्त होगी।
5. अनुच्छेद 52
अभिलेखागार की बचाव
1. बैंक के अभिलेखागार, और सामान्य तौर पर सभी दस्तावेज जो इससे संबंधित हैं या उनके पास हैं, जहां कहीं भी स्थित हैं, अपरिवर्तनीय होगी।
6. अनुच्छेद 53
संपत्ति प्रतिबंधों से मुक्ति
1. इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, बैंक की सभी संपत्ति और संपत्ति किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों, विनियमों, नियंत्रणों और ऋण स्थगन से मुक्त होगी, जहां तक ​​बैंक के उद्देश्यों और कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक हो।
7. अनुच्छेद 54
संचार के लिए विशेषाधिकार
1. प्रत्येक सदस्य बैंक के आधिकारिक संचार के संबंध में उस तरीके से कम अनुकूल व्यवहार करेगा जो वह सदस्य किसी अन्य सदस्य के आधिकारिक संचार के प्रति व्यवहार करेगा।
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