पश्चिम बंगाल माण पत्र क्या था? इसकी सिफारिशें क्या थी
1977 में पश्चिम बगाल सरकार (जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथीं में था) ने केंद्र राज्य संबंध पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया जिसे पश्चिम बंगाल माण पत्र के…
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? यह प्रस्ताव कब पारित हुआ
1973 में, अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुयी एक बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनैतिक मांगोके संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जिसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव…
राजमन्नार समिति क्या थी? इसकी सिफारिशें क्या-क्या थी?
1969 में तमिलनाडु सरकार (डीएमके) ने डॉ. वी.पी. राजमन्नार की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिये संविधान में संशोधन के सुझाव…
प्रशासनिक सुधार आयोग क्या था? इसके मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी
केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई (जिसका अनुसरण के हनुमंतैया ने किया) की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी का गठन किया।इसने केंद्र- राज्य संबंधों को सुधारने के लिए…
केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध
संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। केन्द्र-राज्य वित्तीय…
केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की व्याख्या
संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की व्याख्या की गयी है। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं।
केंद्र-राज्य विधायी संबंध | Centre-State Legislative Relations
संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र-राज्य विधायी संबंध की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। केंद्र-राज्य…
केंद्र राज्य संबंध का अर्थ, प्रवृत्तियां, तनाव संभाव्य क्षेत्र
भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, तथा समान विनयम (विधायी, कार्यपालक और वित्तीय) केंद्र एवं राज्यों (केंद्र राज्य संबंध) के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बटवारा…
